(१) दफा ८८ बमोजिम दाबीको वर्गीकरण गर्ने कार्य समाप्त भएपछि सोकोे तीस दिनभित्र लिक्विडेटरले सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजी प्रक्रियाको विस्तृत योजना तयार पारी स्वीकृतिको लागि अदालत समक्ष पेश गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने खारेजी योजनामा देहायका विषयहरू समावेश गर्नु पर्नेछः– (क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वा दायित्वको विस्तृत विवरण, सोको प्रकृति र परिणाम, (ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको विगत र प्रक्षेपित आय तथा व्ययको विवरण, (ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको वर्तमान आर्थिक कारोबार जारी राख्ने वा रद्द गर्ने सम्बन्धी विस्तृत विवरण, (घ) अदालतबाट भएको निर्णय वा आदेश, (ङ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीले गरेको कसुर वा अन्य गैरकानूनी काम कारबाही बापत क्षतिपूर्ति माग गर्न गरिएको कारबाहीको विवरण, (च) दाबी वर्गीकरण तथा भुक्तानी प्राथमिकता सहितको विस्तृत विवरण, (छ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको मुख्य सम्पत्ति वा सम्पत्तिहरुको समूहको बिक्री तथा तरलता सम्बन्धी योजना, (ज) बैंक वा वित्तीय संस्थाको दायित्व तथा आगामी नब्बे दिनभित्र निक्षेपकर्ता र साहुहरुलाई तिर्नुपर्ने सम्भाव्य भुक्तानी विवरण तालिका, (झ) बाध्यात्मक खारेजीको लागत तथा खर्च, (ञ) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य विवरण । (३) लिक्विडेटरले उपदफा (१) बमोजिमको खारेजी योजनालाई त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (४) खारेजी योजनालाई अदालतले स्वीकृत गरेपछि सो योजनामा दाबी उल्लेख भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाका साहुहरूलाई निरीक्षणको लागि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थालाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा लगानी गरी पुन पूँजीकृत गरिने छैन ।